देश/दुनियाँब्रेकिंग न्युजराजनीतिसमाचार

ओली,दाहालको हस्तक्षेप, कर्णाली प्रदेश कमिटिका पदाधिकारीलाई बोलाइयो काठमाडौँ

0

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाले कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवादबारे छलफल गर्न प्रदेश कमिटिका पदाधिकारीलाई काठमाडौँ बोलाएको छ । मंगलबार दिउँसो अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माबीच भएको छलफलले सवै पदाधिकारीलाई काठमाडौ आउन पत्र पठाएको हो । उनीहरुलाई बिहीबारसम्म काठमाडौ आउन पत्र पठाइएको छ ।

नेकपा कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज जनार्दन शर्मा हुन भने सहइन्चार्ज यमलाल कँडेल हुन् । जसले सो प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता महेन्द्र बहादुर शाहीविरुद्ध दलको नेताबाट हटाउन अविस्वास प्रस्ताव ल्याउने नेतृत्व गरेका थिए । त्यस्तै कर्णाली प्रदेका पार्टी अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी र सचिव मायाप्रसाद शर्मा रहेका छन् । त्यस्तै सो प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता शाहीलाई पनि काठमाडौ बोलाइएको छ ।

उता सुर्खेतमा माधवकुमार नेपाल समूह पछाडि हटेको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने भएपछि नेपाल समुह पछि हटेको हो । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न शाही सहमत भएसँगै उनीविरुद्धको अविस्वास प्रस्ताव तुहिएको छ । केन्द्रीय नेताहरुले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई अविश्वासको प्रस्तावका लागि गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन र आजको बैठकमा नजान सुझाव दिएपछि नेपाल समूहका ७ जना हस्ताक्षरकर्ताहरु पछि हटेका हुन् ।

उनीहरु बैठकमा सहभागी नभएपछि शाहीविरुद्धको प्रस्ताव तुहिएको हो । मुख्यमन्त्री शाहीले एक दुई दिनभित्रै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने वाचा गरेपछि विवाद मिलेको छ । त्यसक्रममा माधव नेपाल पक्षलाई तीनवटा मन्त्री दिने तयारी भएको छ । योसँगै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेपाल समूहका ७ सांसदले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिनेछन् ।

संसदीय दलका नेता शाहीविरुद्ध आइतबार नेकपाकै १८ सांसदले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । काठमाडौंबाट ओली पक्षधर नेता सुवास नेम्वाङले यमलाल कँडेललाई टेलिफोन गरी अविश्वासको प्रस्तावलाई थप नचर्काउन भनेपछि विवाद समाधानतर्फ गएको छ ।

एकैदिन कोरोनाबाट १८ जनाको मृत्यु, थपिए ३ हजार ५ सय ५६ जना संक्रमित

Previous article

सरकारको निर्णयले अन्य बिरामी समस्यामा, भर्ना लिनै मान्दैनन् अस्पतालहरु

Next article

You may also like