प्रमुख समाचारब्रेकिंग न्युजराजनीतिशिक्षा स्वास्थ्यसमाचार

डा.गोविन्द केसीसँग सरकारको वार्ता,दुई पटकको छलफलमा मिलेन कुरा

0

काठमाडौं । अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न सरकार चुकिरहेपछी सरकारको तिब्र आलोचना भएको छ । माग सम्बोधन गर्ने भनेर बिहीवार मात्र दुई पटक बार्ता बसेपनी वार्ता निष्कर्षविहीन भयो । चिकित्सा शिक्षा सुधारका विभिन्न माग राख्दै डा.केसीले भदौं २९ गतेदेखि अनसनमा बसेपनी उनको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार देखिएको छैन । स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएको अवस्थामा अनशन बसेको ३ हप्ता बितेपछी बल्ल सरकारले बार्ता टोली त गठन गर्यो । तर, बार्ता पनि निश्कर्शमा पुग्न सकेको छैन ।

डा. गोविन्द केसीको बारम्बारको आग्रहलाई तल्याउँदै त्रिभूवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा डा. काफ्लेलाई नियूक्ती गर्यो । जबकी ६० भन्दा बढी प्राध्यापक रहेको आइओएममा काफ्ले बरिष्ठता सूचीमा ४५ औं नम्बरमा छन् । आइओएम डिन नियुक्तीमै बरिष्ठता मिचेको भन्दै डा. केसीले सच्याउँन माग गर्दै आएका छन् । त्यस्तै डा. केसीले पहिले गरेका सम्झौताहरु कार्यन्वयन नभएकाले त्यसको कार्यन्वयन गर्नुपर्ने उनको माग छ । अहिले डा केसीको मागमध्ये तेस्रो बुँदामा भनिएको छ ’हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।’ यो बुँदामा गत बुधबार अद्यावधिक गर्दै अर्को विषय पनि थपिएको छ ( ‘चिकित्सा शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सिट कायम गरियोस ।

पछिल्ला केही अनशनलाई हेर्ने हो भने डा गोविन्द केसीले १५औं अनसन २०७५ असार १६ देखि साउन १० सम्म १५औं अनसन बसेका थिए। उनले जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट अनसन सुरु गरेका भए पनि २०औं दिनमा सेनाको हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो । अनसन अन्त्य गर्न ९ बुँदे सहमति भएको थियो। त्यसमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक खगराज अधिकारी र डा केसीले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यो सहमति डा केसीले चाहेजस्तै गरी भएको थियो। त्यसैले उनले त्यतिबेलाको सहमति पालना हुनुपर्नेमा जोड दिने गरेका हुन्।

१६औं अनसनका क्रममा पनि उनले पहिलो बुँदामा सोही सहमति पालना हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। त्यतिबेला राखेको मागको पहिलो बुँदामा भनिएको थियो ( १५ औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम अक्षरसः संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गरियोस्। त्यस्तै, १७औं अनसनका क्रममा राखेको मागको पहिलो बुँदामा थियो( २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्।

यसरी निरन्तर रुपमा पनि बार्ता गर्ने , सम्झौता गर्ने तर कार्यन्वयन गर्न भने कन्जुस्याइ गरेपछी डा केसी बारम्बार अनशन बस्न वाध्य भएका छन । वार्ता टोलीमा सरकारको तर्फबाट शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा दिलीप शर्मा छन । यस्तै डा केसीको तर्फबाट उनका प्रतिनिधिहरु डाक्टर जीवन क्षेत्री, डाक्टर अञ्जनी कुमार झा, डाक्टर लोचन कार्की र अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल छन ।

कहिलेसम्म जनता मारेर बिचौलिया पोस्ने ?

Previous article

कोरोना संक्रमितको संख्या १ लाख नाघ्यो,६ सयको मृत्यु

Next article

You may also like