जनगुनासोदेश/दुनियाँब्रेकिंग न्युजसमाचार

हलिया मुक्त घोषणा भएको १२ बर्ष, अझै पुर्नस्थापनामा समस्या

0

काठमाडौं । बाँधाश्रम तथा दासप्रथाको अवशेषको रूपमा रहेको हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा भएको पनि १२ वर्ष पूरा भयो । यो १२ बर्षमा धेरै सरकार बने । उनीहरुको नारा पनि हलिया बसेका नागरिकको समस्या समाधान गर्ने नै थियो । तर, नारा केवल नारामा मात्रै सिमित हुँदा अहिले पनि उनीहरुको समस्या ज्युँका त्युँ छन् । साहु महाजन र मालिकको हलो जोतेर घरपरिवार पाल्दै आएका हलियालाई उचित पुर्नस्थापना गर्न १२ वर्षअघि आजकै दिन अर्थात् भदौ २१ गते सरकारले मुक्तिको घोषणा ग¥यो । हलिया मुक्तीको घोषणा त सरकारले ग¥यो । तर, उनीहरुको पुनःस्थापना र समस्यामा भने कसैले ध्यान दिएन । जसका कारण अहिले पनि हलिया बसेका नागरिकको अवस्था पिडादायी छ ।

यो १२ बर्षमा धेरै सरकार बने । जिल्ला भ्रमण जाँदा उनीहरुले हलियाका कुरा सुनेपनि कार्यान्वयन भने कहिल्यै गरेनन् । मुक्ती हलिया पुर्नस्थापना अनुगमन केन्द्रिय दलको संयोजक हरी श्रीपाइलीका अनुसार अहिले पनि अधिकाशं ठाउँका ३ हजार भन्दा बढी हलियाहरुको पुर्नस्थापना हुनसकेको छैन् । कति हलियाहरुले त यो १२ बर्षमा जमिन समेत पाएका छैनन् । गणतन्त्र स्थापनासँगै हलिया मुक्तिको घोषणा भएपछि धेरैलाई लागेको थियो अव हामीले न्याय पाउने छौं । तर, बिडम्बना बर्षैपिच्छे फेरिने सरकारले उनीहरुको समस्याबारे ध्यानै दिएनन् । अहिलेसम्म नेपाल सरकारले लिएको लगत अनुसार १६, हजार ९ सय ५३ घरधुरी हलिया मध्ये १४ हजार २ सय ४२ जनाले मात्र हलिया कार्ड पाएका छन् । अझै २ हजार ७ सय ११ जनाको प्रमाणिकरण हुन वाँकी छ ।

हालसम्म १२ हजार ८ सय ३० घरधुरी मुक्त हलियाहरुले मात्र पुर्नस्थापन प्याकेज प्राप्त गरेका छन् । अझै ३ हजार ४ सय ७ जना पुर्नस्थापनको पखाईमा छन् । तर, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले भने पुर्नस्थपनाका लागि सरकारले ताकेदा गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएको दाबी गर्छिन । उनीहरुका लागि छुट्टाइएको रकम समेत पटक–पटक म्याद थप गर्ने जस्ता कार्य गर्दा समेत उनीहरु सम्पर्कमा नआएको हँदा १ हजार ७ सय ३२ जनाको नगद कट्टा गरिएको मन्त्री अर्यालको भनाई छ ।

म्याद सकिएपनि सम्पर्कमा आएका ६ सय ३१ जना आएका हलियाको हकमा भने कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय छलफलकै चरणमा रहेको मन्त्री अर्यालको भनाई छ । उनीहरुको समस्याको समाधानका लागि सरकारले काम गरिरहेको उनको दाबी छ । सरकारले प्रभावकारी काम गरेको जति नै दाबी गरेता पनि मुक्त हलियाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगो जिविकोपार्जन सामाजिक शसक्तिकरण र समाबेसीकरणको मुद्धामा काम गर्न सकेको देखिदैन् ।

के नेकपाको विवाद मिलेकै हो त ? कार्यदलको प्रतिबेदन अव स्थायी कमिटिमा

Previous article

एकैदिन ९८० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १८१४ जना डिस्चार्ज

Next article

You may also like