प्रमुख समाचारब्रेकिंग न्युजराजनीति

देशभर बन फडानी, उजाड बन्दैं सामुदायिक र साझेदारी बन

0

काठमाडौं । सामुदायिक र सझेदारी बनमा रहेको स्थानीय समुदायको अधिकार कटौती गर्दै तात्कालिन बन मन्त्री महेश आचार्यको पालामा २०७१ साल कार्तिक २७ गतेबाट बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापन कार्यविधि लागू भयो । कपिलवस्तु जिल्लाबाट शुरु भएको यो कार्यक्रम कैलाली, कञ्चनपुर, वाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, नवलपरासी, नवलपुर, बारा पर्सा सिन्धुली लगायतका ५८ जिल्लामा यो कार्यक्रम विस्तार भएको छ । वन मन्त्रालयले जंगलका काठपात बेचेर राज्यलाई आम्दानी हुने दाबी गर्दै लागू गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजनामा कुल वन क्षेत्रको ५१५ क्षेत्रमा उत्पादनमुलक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वार्षिक ६ देखि १२ करोड घनफिटसम्म काठ उत्पादन, १२ लाख ९५ हजारसम्मले वार्षिक रोजगारी र वार्षिक करिब एक खर्ब राजस्व आर्जन हुने भनिएपनि यसको फाइदा राजनीतिक आडमा बन माफिया र केही बनका कर्मचारीले लिदै आएका छन् ।

अहिलेसम्म ७ सय ६० सामुदायिक बन, ३१ वटा साझेदारी बन र ६ वटा चक्ला बन सहित करीव ५८ जिल्लामा यो कार्यक्रम विस्तार भएको छ । तर दिगो बन ब्यवस्थापनका माध्यमवाट स्थानीय उपभोक्ताहरुले संरक्षण सम्बद्धन गर्दै वनपैदावार जोगाउनुपर्नेमा सरकारको तर्फवाट लागु गरिएको बैज्ञानिक बन कार्यक्रमका नाममा फडानीले तिब्रता पाएको छ । अहिले स्थानीय उपभोक्ताको अधिकार कटौती मात्रै भएको छैन बैज्ञानिक बन व्यवस्थापन लागू भएका क्षेत्रहरुमा बन बिनासको खतरा बढेको छ । बन सम्पदाको मनलाग्दी दोहन बढ्दा वातावरणमा समेत असर देखिन थालेको छ । बनको दिगो ब्यवस्थापनको सट्टा बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापन लागू भएसँगै हरीयो बन नेपालको धन भन्ने उक्ती फेरिएको छ । अहिलेको बिनास देख्दा हरीयो बन तस्करको धनमा परीणत भएको त होइन भन्ने अनुभव हुन्छ । तराईको चारकोशे झाँडी होस् या समुदायले संरक्षण गरीरहेका बनहरु । अहिले धेरै बन क्षेत्रमा बिनासको खतरा देखिदैछ । भौगोलिक अवस्था, जैबिक बिबिधता तथा वातावरणिय असरलाई समेत बेवास्ता गर्दै बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापनका नाममा सिंगो जंगल फडानी हुँदा बनक्षेत्रहरु मरुभूमीमा परिणत हुने खतरा बढेको छ । वातावरणिय चक्रमा महत्वपुर्ण मानिने बनपैदावार बिनास भैरहदा बाढीपहिरो भु–क्षयको जोखिम पनि उत्तिकै मात्रमा बढेको छ । बढ्दै गरेको बन फडानीले बन्यजन्तुहरुको बासस्थान, पानीघट्टमा प्रतिकुल असर परेको मात्रै छैन, बन क्षेत्र आसपासका बासिन्दाहरु प्राकृतिक प्रकोपको त्रासमा बाँच्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।

यसरी बनपैदावारमाथी तस्करसँगै उपल्लो तहका व्यक्तिहरुको साँठगाँठ देखिदा बिनासले थप बिस्तार पाइरहेको छ । सामुदायिक बन मार्फत बनपैदावारको श्रोत साधनमा पँचुह पाएका स्थानीयहरु नै अहिले बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनका नाममा बिनास बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । बढ्दो क्रममा रहेको बन फडानीले आम उपभोक्ताले बर्षौदेखि बन संरक्षण र विकासमा गरेको लगानी बालुवामा पानी हुने निश्चित प्रायः देखिन्छ । सरकार र सम्वन्धित निकायले समयमै बनको संरक्षण र सम्बद्धन गर्न सकेनन भने आज हरीयालीमय भएका बन क्षेत्र भोली उजाड र सुख्खा बन्नेछन् ।

सरकारले बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापन भन्दै ५८ जिल्लामा कार्यक्रम लागू गरे पनि सुदुरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको सुरुवाती समयले नै नकारात्मक प्रभाव देखाएको छ । बन व्यवस्थापनका नाममा अहिले नै सयौ हेक्टर बन योग्य जमीन र बनहरु पखाबारीमा परिणत भईसकेका छन् । कैलाली र कञ्चनपुरका बिभिन्न स्थानका चुरे क्षेत्रमा अबैध रुपमा बन फडानी भइरहेको छ । उच्च राजनीतिक साँठगाँठमा बन पैदावारको तस्करी गरेर हरियाली मास्ने काम भइरहँदा रोक्ने कुनै निकाय देखिएका छैनन । बैज्ञानिक बन व्यवस्थापन लागू भएका केही प्रतिनिधि स्थलमा देखिएका बन बिनासका स्थलगत दृश्य हेर्दा लाग्छ, यो कार्यक्रम हरियाली संरक्षणका लागि नभई बिनासका लागि ल्याइएको त होइन भन्ने ।

देशको करिब ४० प्रतिशत बनमा सामुदायिक, साझेदारी, कबुलियत लगायतका नाममा समूदायमा आधारित बन व्यवस्थापन पद्धतिमा संरक्षण र सदुपयोग हुँदै आएपनि अहिले बहुमुल्य मानिने सालको बोटबिरुवा भएका सामुदायिक र साझेदारी बनमा बैज्ञानिक बन व्यवस्थापन लागू गरिएको छ । यो व्यवस्थापनले विस्तार पाइरहँदा बन क्षेत्रको बिनास पनि बढ्दो क्रममा देखिएको छ । यसरी दिन दहाडै देशभरका बनपाखा तथा चुरे क्षेत्रहरु सखाप हुदै गर्दा पनि स्थानीय निकाय, प्रशासन, डिभिजन बन कार्यालय लगायत बनसँग सम्वन्धित सरकारी संयन्त्रहरु रमीते बनिरहेका छन् । बन संरक्षणमा लागिपरेका उपभोक्ताहरुको अधिकार खोस्दा जोगाउने भन्दा तस्करी र फडानीका घटना बढिरहेपनि सरकार हरियाली संरक्षणमा गम्भिर देखिएको छैन । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति नै गठन गरेर देशभर बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनका नाममा भइरहेको बन फडानी र अनियमितता बारे स्थलगत अध्ययन थालेको छ । कतिपय स्थानको स्थलगत अध्ययन र छानविन सकेको उपसमिति थप स्थानको अवलोकनपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा पेश गर्ने तयारीमा छ ।

अयोध्याबारे प्रधानमन्त्रीको बचाउमा परराष्ट्र मन्त्रालय, ओलीको अभिब्यक्ती राजनीतिक होइन

Previous article

५ हजार २० जनाको पिसिआर परिक्षण गर्दा ११६ जनामा कोरोना पुष्टि

Next article

You may also like