प्रमुख समाचारब्रेकिंग न्युजराजनीतिसमाचार

संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत स्वीकृत, संशोधनको पक्षमा सबै दल एकढिक्का

0

काठमाडौं । संविधान संशोधन विधेयक २०७७ बिचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा बैठकमा सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर जारी गरिएको नक्साअनुसार संविधानको अनुसुची ३ मा रहेको निशान छाप संशोधन गर्न लागिएको छ । उक्त विधेयकमा समर्थन जनाउँदै सबै दलका सांसदले अब भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि कूटनीतिक पहल गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा कानुनमन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाम्फेले संविधान संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो । उक्त प्रस्ताव निर्णायथ पेस गर्नुअघि संसमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले समर्थन जनाएका थिए । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल चार घण्टा चलेको थियो । यस्तै, संविधान संशोधन विधेयकमा सांसदहरुले संशोधन दर्ता गराउने ७२ घण्टे समय सुरु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधिसभाले ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसहमतिले पारित गरेपछि सांसदहरुले संशोधन दर्ता गराउन समय पाएका हुन्।

संघीय संसद सचिवालयले जेठ २० गते गोरखापत्रमा सर्वसाधरणको जानकारीका लागि संविधान संशोधन विधेयक सार्वजनिक गरेको थियो। सात दिनको म्याद सोमबार पूरा भएसँगै मंगलबार संशोधन विधेयक अघि बढेको हो। छलफलमा भाग लिँदै सबै दलका सांसदले संशोधन प्रस्तावको समर्थन गरेका छन्। नेपालको अतिक्रमित भू फिर्ता ल्याउने महत्वपूर्ण अवसर भएकाले प्रमुख विपक्षी कांग्रेस, समाजवादी र राजपाका सांसदहरुले संसोधन विधेयकको स्वागत गर्दै समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। संशोधन प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। सत्तारुढ सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले आफ्नो भूमि समेट्ने गरी नक्सा सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक ऐतिहासिक रहेको बताए। उनले केही सांसदहरुले लिम्पियाधुरा नेपालको होइन भन्ने अभिव्यक्ति दिएकोमा आपत्ति जनाए।

यस्तै सत्तारुढ सांसद गंगा चौधरीले देशको अखण्डता र कानुन विपरीत बोल्नेलाई अपराध संहिताअनुसार कारबाही गर्न माग गरेक थिइन्। यस्तै कांग्रेस सांसद बालकृष्ण खाँडले कांग्रेस संविधान संशोधनको पक्षमा रहेका बताए। ‘हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले भारत र चीनबीच सहमति हुँदा विरोध जनाएको थियो। त्यसपछि पनि हामीले निरन्तर यस विषमया नेपालको भूभाग नेपालकै भएको दाबी गरे । सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कुटी, गुञ्जी, नावीसहितको भूभाग समेटेर सरकारले नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जेठ ७ गते सार्वजनिक गरेको थियो । निशान छापमा प्रयोग भएको देशको नक्सा नै त्रुटीपूर्ण रहेपछि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक जेठ ९ गते दर्ता गरेको थियो।

लकडाउन खोल्नेबारे सरकार मौन, बजारमा खुल्न थाले पसल, सडकमा गुड्न थाले सवारी साधन

Previous article

नेपालमा थप २७९ जनामा कोरोना पुष्टि, २ लाख ८३ हजार कोरोना परिक्षण

Next article

You may also like