प्रमुख समाचारब्रेकिंग न्युजराजनीतिसमाचार

उपकुलपतिका लागि दौडधुप

0

काठमाडौं १२ भदौ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहित चार वटाको उपकुलपति रिक्त भएसँगै अहिले ती पदमा आउन लबिङ सुरु भएको छ । उपकुलपतिका आकांक्षीहरु आफ्नो क्षमता र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न होइन, राजनीतिक नेतृत्वको धाप र आर्शिवादका लागि दौडधुपमा लागेका छन् । खासगरी सत्तारूढ दल नेकपा निकटका प्राध्यापकहरूले उच्च तहका नेतासँग लबिङ गरिरहेका छन् । त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन छन् । ति विश्वविद्यालयमा उपकुलपति बन्न अहिले दौडधुप तीब्र बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य उपचार गरी स्वदेश नफर्किएसम्म उपकुलपति नियुक्तिको सम्भावना छैन । यहीबीचको समयमा राजनीतिक लबिङ भने तिब्र पारिएको छ । यसमा आर्थिक चलखेलसमेत हुने गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि नेकपा निकट एवं राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा. डा. चन्द्रमणि पौडेलले प्रमुख दाबेदारका रूपमा लबिङ गरिरहेको स्रोतहरुले जनाएका छन् । यस्तै, प्रा. गणेशमान गुरुङले पनि उपकुलपतिको दाबी छ । यसैगरी, त्रिविको हालका रजिष्टार डिल्लीराम उप्रेती, शिक्षाध्यक्ष प्राडा सुधा त्रिपाठी पनि दौडमा हुनु हुन्छ भने प्रा. डा. अरुण सायमी पनि दौडधुपमा छन् । राजनीति शास्त्रका प्राडा रामकृष्ण तिवारी र प्राध्यापक कृष्ण पोख्रेलको नाम पनि उपकुलपतिका लागि चर्चामा छ । मुलुककै जेठो र ठूलो त्रिविको उपकुलपतिका आकांक्षी यतिमात्र छैनन् । पूर्वएमालेबाट पटकपटक राजनीतिक नियुक्ति पाएका मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा उपेन्द्र कोइरालादेखि त्रिवि सेवा आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष चैतन्य शर्मा पनि उपकुलपतिको लबिङमा छन् । यस्तै, त्रिविबाहेकका विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि पनि यस्तै होडबाजी छ । तर, अधिकांशले यही विश्वविद्यालय भनेर किटान नगरे पनि कुनै एउटाको उपकुलपति भने भएरै छोड्ने भन्दै लबिङ गरिरहेका छन् । यसरी लबिङ गर्नेमा त्रिवि शिक्षा तथा योजना व्यवस्थापन विभागका प्रा. डा. हेमराज ढकाल, शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राडा शिवशरण महर्जन र प्राडा लालुप्रसाद पौडेल लगायत छन् । यस्तै, त्रिवि नेपाली विभागका प्रा डा रमेश भट्टराई र शिक्षाशास्त्रका प्राडा रामनाथ ओझाको पनि उपकुलपतिमा दाबेदारी छ । यसैगरी, त्रिवि अंग्रेजी विभागका प्राडा बालमुकुन्द भण्डारी, इतिहासका प्राडा राजकुमार पोख्रेलको नाम पनि नियुक्तिको दौडधुपमा सुनिएको छ ।

संसदमा मिडिया काउन्सिल विधेयक पेश

Previous article

नेकपामा चलेको बहस अनुशासन

Next article

You may also like