रेडक्रसमा मनोमानी, जिल्ला प्रशासन काठमाडौंको लगातार एक्सन

काठमाडौं २७ साउन । परोपकारी संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटी । पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र अनियमितताको खाडलमा भासिएको छ भन्दा फरक नपर्ला । जग्गा खरिद प्रकरण, गोदामघर निर्माण, भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माणमा दाताले दिएको रकममै चलखेल, केन्द्रीय ब्लक बैंकमा भवन निर्माणमा अनियमितता लगायतका बिषयमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बिवादित बनिरहेको छ । राजनीतिक आड र शक्ती केन्द्र धाउदै अनियमितता लुकाउने प्रयास रेडक्रसका पदाधिकारीले निरन्तर गरिरहेका छन् । ५६ बर्षदेखि ऐन बिना चलिरहेको नेपाल रेडक्रस १२ बर्षदेखि सञ्जीकुमार थापा अध्यक्ष, ३३ बर्षदेखि देवरत्न ध्वाक्वाले सिण्डीकेट रुपमा कब्जामा राखेका छन् । थापा र ध्वाक्वाले एउटै साधारण सभाका दुई माइन्युट बनाएर करोडौ रकम अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ । रेडक्रस भित्र अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय हुदै जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा यतिबेला उजुरीका चाङ नै लागेको छ । यी अनियमितताका विषयमा काठमाडांै जिल्ला प्रसासनले छानविन गरिरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सञ्जीव थापाको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिलाई भंग गरी नेपाल रेडक्रसमा नयाँ तदर्थ समिति गठन ग¥यो । तर, सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले थापाकै नेतृत्वलाई कामकाज गर्न दिने अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । बिगतमा कानुनी सल्लाहकार रहेर काम गरेको संस्थाको मुद्धा राउतले हेरको भन्दै सर्बोच्चको आदेश नै बिवादित बन्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले धरानमा एक महिनाअघि हुने भनिएको साधारण सभा रोकिदियो । फेरि पनि थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले साउन २८ गते बनेपामा साधारण सभा बोलाएपछि प्रशासनले २४ घण्टे स्पस्टिकरण सोधेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण विवादमा फसेको सामाजिक तथा परोपकारी संस्था रेडक्रस दर्ता खारेजी हुने अवस्थामा आइपुगेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नेतृत्वलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्दै दर्ता खारेजी वा निलम्बनको कारबाही किन नगर्ने भनी पत्र काटेको हो । वर्तमान कार्य समितिको वैधानिकताको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । तर, पदाधिकारी तथा कर्मचारीले मनोमानी गरिरहेका छन् । नेतृत्वको वैधानिकता विवाद अदालतमा रहेको र कार्य समिमितका पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार उजुरीमा छानबिन भइरहेका बेला अटेर गरी साधारणसभा बोलाई निर्देशन पालना नगरेकाले संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा १२ को उपदफा ४ बमोजिम कारबाही किन नगर्ने ? भनी जिल्ला प्रशासनले २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागेको हो । संस्था दर्ता ऐनको सो उपदफामा संस्थाले आफ्नो उद्देश्यको प्रतिकूल हुने गरी काम कारबाही गरेमा वा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो संस्थाको दर्ता निलम्वन गर्न वा खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ५७ वर्षअघि स्थापना भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको हालको नेतृत्व चरम भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मौलाएको भन्दै बिभिन्न निकायले छानविन गरिरहेका छन् ।

थप समाचार

माधव नेपालको पदलोलुपता ज्यादै अशोभनीयः सूर्य थापा

नेपाल वायुसेवा निगम ६८ औँ वर्षमा प्रवेश, आर्थिक रूपमा धराशायी,…

स्पेनका समकक्षीद्वारा आयोजित रात्रिभोजमा प्रधानमन्त्री सहभागी

कुलिङ पिरियडमा गरिएको हेरफेर संसदको अपमान भयोः शेखर कोइराला

जलवायु वित्त र दिगो कृषि प्रणालीमा सहयोग गर्न परराष्ट्रमन्त्री राणाको…

निजामती कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालबाट दल र नेताको पक्ष विपक्षमा टिप्पणी…