प्रमुख समाचारब्रेकिंग न्युजराजनीतिविचार

किन सधैं ढिलासुस्ती ?

0

अख्तियारमा उच्च तहका नेता र कर्मचारीले गरेका अनियमितताका फाईल दराजमा थन्कीएको बर्षौ बित्यो । केही कार्यालय सहयोगी, खरिदार, नायब सुब्बा र प्राविधिक कर्मचारीले केही हजार घुस खाएको समाएकोमा गर्व गर्ने अख्तियारको भ्रष्टाचार बिरुद्धको अभियान पनि हामीले टुलुटुलु हेरिरहेकै छौँ । असार २४ गतेदेखी अबरुद्ध संसद खुलाउन पनि एक महिना लाग्यो । चार दिन बैठक बसेर बिजनेश अबरुद्ध गर्दै संसदका नाममा खर्च भएको २८ लाखको क्षतिपूर्ती कस्ले भर्ने ? मनलाग्दीको पनि हद नाघिसक्यो । ६ महिनाअघि राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सिंहदरवारभित्र रहेका पुराना गाडी हटाउन सरकारलाई दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयन भएको छैन । सोही समितिले २०७५ चैत १ गते पुरानो संसद भवनको भुइँतलामा रहेका पुराना फर्निचर, कम्प्युटर र फोटोकपी मेसिनहरुको व्यवस्थापन गर्न दिएको निर्देशन संसद सचिवालयले नै नमान्ने । संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको ‘दिगो विकास लक्ष्य’ पूरा गर्न प्रत्येक मन्त्रालयमा सम्पर्क व्यक्ति तोक्न दिएको निर्देशनकै अबज्ञा । सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितता बारे अनुसन्धान र कारबाहीका लागि दिएको निर्देशनमाथि सरकार र अख्तियारकै अटेरी । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन रद्व गर्न आयोग र सरकारका नाममा दिएको निर्देशनकै अवज्ञा । बैठक बस्ने भत्ता बाढ्ने अनि भएगरेका निर्णय र निर्देशन परिणाममुखी नहुने हो भने संसदीय समिति चाहियो किन, संसदका नाममा लाखौँ खर्च गर्नुपर्यो किन । संसदले बनाएको कानुन मान्ने निकायले संसदले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन नगर्दा मिनि संसदकै बेइजत भैरहेको छ । यता, अदालतका फैशला कार्यान्वयन नगरेर स्वयम सरकार र मन्त्रालयले मानहानी गरिरहने । के यही हो, हामीले खोजेको परिवर्तित नेपाल ?

सुनको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च, सोमबार बढ्यो १ हजार ५ सय

Previous article

किन रोकिएको छैन् रात्रीकालिन ब्यवसायमा मनोमानी

Next article

You may also like