प्रमुख समाचारब्रेकिंग न्युजराजनीतिसमाचार

संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानवअधिकार परिषद्ले भन्यो नेपालको संक्रमणकालिन न्याय दिलाउन सहयोग गर्छु

0

काठमाडौ २१ फागुन । संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानवअधिकार परिषद्ले नेपालको संक्रमणकालिन न्याय दिलाउन ‘सहयोग गर्न तयार रहेको प्रस्ताव नेपालसमक्ष राखेको छ। नेपालको संक्रमणकालिन न्याय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुग्न थालेका बेला त्यो विषय टुंग्याउन राष्ट्रसंघले नेपाललाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको हो । संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषद्को ४० औँ अधिवेशनमा भाग लिन जेनेभा पुगेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसमक्ष परिषद्का मानवअधिकार सम्बन्धि उच्चआयुक्त ‘मिसेल वासेलेट’ले प्रस्ताव गरेकी हुन्। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालले शान्ति प्रक्रिया मौलिक ढंगले टुंग्याएको र संक्रमणकालिन न्याय लगायत बाँकी विषय पनि आफैले टुग्याउन चाहेको जवाफ दिएको बताएका छन्। मिसेलको उक्त प्रस्तावको स्पष्ट जवाफ के थियो भन्ने प्रश्नमा मन्त्री ज्ञावलीले भने,‘ संक्रमणकालिन न्यायको विषय टुग्याउन अरुको सहयोगको आवश्यकता नेपालले महशुस गरेको छैन । मन्त्री ज्ञवालीले संक्रमणकालिन न्याय टुग्याउने सन्दर्भमा उच्चस्तरीय प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता परे अन्तर्राष्ट्रिय संस्था खासगरी संयुक्त राष्ट्र संघलाई अनुरोध गर्ने बताए ।‘ उच्चायुक्त मिसेल वासेलेटले नेपालको संक्रमणकालिन न्यायका क्षेत्रमा हरेक मुलुकको आआफ्नै अनुभव र विशिष्टता हुने हुँदा त्यसमा समेत नेपाललाई सफलता मिल्ने विश्वास रहेको र त्यसका लागि नेपालले आवश्यक ठानेमा सहयोग गर्ने तयार रहेको बताएकी थिइन् । मन्त्री ज्ञवाली र मिसेलबीच नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अन्तर्गत नेपालले पेश गरेका नियमितरुपमा प्रतिवेदनहरु, गत वर्ष मात्र तीन वटा प्रतिवेदनहरुमाथि सम्बन्धित समितिमा भएको समिक्षा र मावनअधिकार परिषद्मा नेपालले खेलेको भुमिकाबारे छलफल भएको थियो। त्यसपछि उनले नेपालको संक्रमणकालिन न्यायबारे चासो राखेकी हुन्। संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्न बनेका आयोगहरु निष्प्रभावी भएका बेला ती दुई आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने निर्णय सरकारले गरेपनि आयोग अब कसरी अघि बढ्ने भन्‍नेबारे अन्यौल कायमै छ। नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई सर्वमान्य हुने गरी अगाडि बढाउने प्रयास वर्तनमा सरकारले नगरेको गुनासो छ। खासगरी द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेतलाई मान्य हुने गरी यो प्रक्रिया टुग्याउन सरकारले ढिलो गरेको आरोप लागेको छ।  परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले परिषद्को अधिवेशनमा भाग लिने क्रममा नेपालले मुत्युदण्डमा विश्वास नगर्ने भन्दै मुत्युदण्ड उन्मूलनको विगत, वर्तनमा र त्यसमा योगदान पुर्‍याउने शक्तिहरुबारे अन्तर्राष्टिय समुदायलाई जानकारी गराएका थिए। परराष्टमन्त्री ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महानिर्देशक गाइ राइडरसँग समेत भेट गरी नेपाल र आईएलओबीच रहिआएको सहयोग र त्यसको भावी दिशा, आइएलओको शतवार्षिकी लगायत विषयमा पनि छलफल गरेका जानकारी दिए ।

सैनिकले आफैलाई हाने गोली

Previous article

चक्कु देखाएर नतर्साउन प्रधानमन्त्रीको चेतावनी

Next article

You may also like